NewsHub के साथ गर्मागर्म विषयों पर ताज़ातरीन ख़बरों के अपडेट प्राप्त करें। अभी इन्स्टाल करें।

एससीएसटी एक्ट: अध्यादेश सहित कई विकल्पों पर विचार कर रही है केंद्र सरकार

१६ अप्रैल, २०१८ १२:५० अपराह्न
2 0

नई दिल्ली. केंद्र सरकार महसूस करती है कि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कानून पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने और कानून के वास्तविक प्रावधानों को बहाल करने के लिए अध्यादेश लानेे पर विचार किया जा रहा है. सरकार के भीतर विभिन्न स्तरों पर चल रही बातचीत की जानकारी रखने वाले सूत्रों का कहना है कि वास्तविक प्रावधानों को बहाल करने के लिए अध्यादेश लाए जाने से रोष शांत होगा. सूत्रों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कानून 1989 में संशोधन के वास्ते जुलाई में संसद के मानसून सत्र में विधेयक लाया जाना भी सरकार के सामने दूसरा विकल्प है.

एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा, यदि अध्यादेश जारी किया जाता है तो इसे भी विधेयक में तब्दील किया जाना और संसद में पारित कराना होगा. वास्तविक प्रावधानों को बहाल करने के लिए दोनों ही कदमों का परिणाम एक है. लेकिन अध्यादेश का लाभ त्वरित परिणाम के रूप में होता है. यह रोष को तत्काल शांत करने में मदद करेगा.

स्रोत: palpalindia.com

सामाजिक नेटवर्क में शेयर:

टिप्पणियां - 0