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एससीएसटी एक्ट संबंधी आदेश वापस लेने राज्य सरकारें केंद्र के साथ

१७ अप्रैल, २०१८ ४:४३ अपराह्न
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एससीएसटी एक्ट संबंधी आदेश वापस लेने राज्य सरकारें केंद्र के साथ

नई दिल्ली. गृह मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम (अत्याचार निरोधक) के दंडात्मक प्रावधानों को कथित रूप से कमजोर करने से जुड़ा उच्चतम न्यायालय का आदेश वापस लेने की मांग को लेकर राज्य सरकारें, केंद्र के साथ हैं. यह टिप्पणी उन खबरों के बीच आयी है जिनके अनुसार कुछ राज्य सरकारें पहले ही अपनी पुलिस को 20 मार्च को सुनाए गए उच्चतम न्यायालय के आदेश के कड़ाई से कार्यान्वयन का निर्देश दे चुकी हैं.

मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, केंद्र ने पूरी तरह साफ कर दिया है कि एससी/एसटी अधिनियम को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए. उसने उच्चतम न्यायालय से आदेश वापस लेने की मांग को लेकर उसके पास समीक्षा याचिका दायर की है. जहां तक राज्यों की बात है, वे भी सहमत हैं. वे केंद्र के संपर्क में हैं और उनमें से कई राज्य कदम उठा रहे हैं. कुछ पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि वे केंद्र के साथ सहयोग करेंगे.

ऐसी खबरें थीं कि कुछ राज्य सरकारों ने औपचारिक आदेश जारी कर पुलिस प्रमुखों को उच्चतम न्यायालय के आदेश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है जिसके तहत मंजूरी के बिना एससीएसटी अधिनियम के तहत गिरफ्तारी पर रोक लग गयी है. एक दूसरे अधिकारी के अनुसार हालांकि कुछ राज्यों ने कहा कि वे आदेश में बदलाव के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिकाएं दायर करेंगे.

स्रोत: palpalindia.com

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