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दिल्ली वालों के आ गए 'महंगे दिन', मेट्रो का बढ़ा किराया लागू, 5 माह में दोगुना

१० अक्‍तूबर, २०१७ १:५५ पूर्वाह्न
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दिल्ली वालों के आ गए 'महंगे दिन', मेट्रो का बढ़ा किराया लागू, 5 माह में दोगुना

अगर आप दिल्ली मेट्रो से सफर करते हैं तो ज्यादा खर्च करने के लिए तैयार हो जाइए. जी, आज से दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ रहा है. मेट्रो के किराए में बढ़ोतरी के मामले में दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) बोर्ड ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है जिसके बाद किराए में वृद्धि का रास्ता साफ हो गया है. दिल्ली मेट्रो के किराए में एक साल के भीतर यह दूसरी बढ़ोतरी होगी.

बढ़े हुए किराये का पहला फेज़ लागू होने से पहले मेट्रो का न्यूनतम किराया 8 रुपये होता था, जो अब दस रुपये हो गया है. जबकि अधिकतम किराया 30 रुपये होता था, जो मई में 50 रुपए किया गया और अब 3 अक्टूबर के बाद 60 रुपये हो गया है.

सूत्रों ने बताया कि डीएमआरसी बोर्ड की बैठक में दिल्ली सरकार के किराया निर्धारण कमेटी के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया गया. बोर्ड ने कहा कि किराया निर्धारण कमेटी (FFC) की सिफारिशों में दखल देने या बदलाव करने का बोर्ड के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है.

इससे पहले, केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मेट्रो रेल किराया बढ़ोतरी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राजनीति नहीं करने की नसीहत देते हुए कहा कि किराए में प्रस्तावित इजाफे को रोकने के लिये दिये गये उनके सुझाव कानूनसम्मत नहीं हैं.

पुरी ने केजरीवाल को सोमवार को लिखे जवाबी पत्र में किराया बढ़ोतरी के प्रस्ताव को टालने, मेट्रो परिचालन घाटे में केन्द्र और राज्य की आधी हिस्सेदारी और मेट्रो परिचालन दिल्ली सरकार को सौंपने के सुझावों को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया है. पुरी ने इन सुझावों को मौजूदा कानून के तहत मान्य नहीं होने के आधार पर खारिज कर दिया, हालांकि उन्होंने किराया बढ़ोतरी के प्रस्ताव को टालने पर अड़े केजरीवाल के अनुरोध पर अंतिम रूप से विचार करने के लिये डीएमआरसी बोर्ड के अध्यक्ष डीएस मिश्रा को बोर्ड की बैठक आहूत करने को कहा.

मेट्रो की किराया निर्धारण समिति की सिफारिश पर प्रस्तावित किराया बढ़ोतरी को लागू करने की अंतिम समयसीमा दस अक्टूबर होने के कारण मिश्रा ने पुरी के अनुरोध पर सोमवार देर शाम ही डीएमआरसी बोर्ड की बैठक आहूत की.

इससे पहले केजरीवाल ने केंद्र सरकार को एक पत्र में कहा था कि मेट्रो का किराया न बढ़ाया जाए, इसके एवज में दिल्ली सरकार नुकसान की भरपाई में मदद करने के लिए तैयार है. केजरीवाल ने कहा था कि अगर केंद्र सरकार मदद का हाथ बढ़ाती है तो दिल्ली सरकार इसके लिए 1500 करोड़ रुपये देने को तैयार है.

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स्रोत: aajtak.intoday.in

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