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नेट न्यूट्रलिटी नियमों समेत नई दूरसंचार नीति को मंजूरी

११ जुलाई, २०१८ ३:३३ अपराह्न
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दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने कहा, "आयोग ने ट्राई की ओर से अनुशंसित नेट न्यूट्रलिटी को स्वीकृति प्रदान कर दी है। लेकिन केवल कुछ महत्वपूूर्ण सेवाओं को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। आयोग ने नई दूरसंचार नीति के नाम से चर्चित राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018 को भी मंजूरी दे दी है। अब इसे सरकार की मुहर के लिए कैबिनेट में भेजा जाएगा।"

ट्राई ने पिछले साल नवंबर में जारी अपनी सिफारिशों में सेवा प्रदाताओं द्वारा ऐसे समझौते किए जाने पर पाबंदी लगा दी थी जिनमें इंटरनेट पर कंटेट के साथ भेदभाव किया जाता हो। लेकिन पब्लिक इंटरनेट के बजाय केवल इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करने वाली कुछ सेवाओं को इस पाबंदी से छूट दी गई थी। उस वक्त ट्राई के अध्यक्ष आरएस शर्मा ने का था, "कुछ सेवाएं ऐसी हैं जहां सेवा की गुणवत्ता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यही वजह है कि उन्हें नेट न्यूट्रलिटी के दायरे से बाहर रखा गया है। इनमें रिमोट सर्जरी, ऑटोनोमस वाहन तथा लीज लाइनों के जरिए तैयार इंटरप्राइज-वायर्ड नेटवर्क शामिल हैं।"

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स्रोत: naidunia.jagran.com

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