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सरकार ने नियमों को ताक पर रख अर्नेस्ट एंड यंग कंपनी को दिया काम, प्रभातम कंपनी को अनुभवहीन कह हटाया

१३ फ़रवरी, २०१८ १२:०० अपराह्न
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सरकार ने नियमों को ताक पर रख अर्नेस्ट एंड यंग कंपनी को दिया काम, प्रभातम कंपनी को अनुभवहीन कह हटाया

Ranchi : सरकार ने अपनी पसंदीदा कंपनी अर्नेस्ट एंड यंग को काम देने के लिए सभी नियमों को ताक पर रख दिया. इस कंपनी को जिस अनुभव पर काम दिया गया, उसी अनुभव के साथ पहले से काम कर रही प्रभातम को ये कहते हुए हटा दिया गया कि इसके पास पर्याप्त अनुभव नहीं है.

कंसल्टेंसी चार्ज 36 माह के लिए 14.48 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये, जो मासिक किस्तों में भुगतान का अनुमोदन किया गया था, जिसका निदेशालय इंडियन रिपोर्टकार्ड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इकरारनामा पर हस्ताक्षर किया गया. 22 मई 2017 से प्रस्ताव की प्रारंभिक शुरुआत हुई एवं 23 मई 2017 को कैबिनेट ने नियम को शिथिल करते हुए संपूर्ण प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया. वित्त विभाग के जरिये तथा अन्य विभाग के जरिये इतने कम समय में कार्य क्यों किया गया यह स्पष्ट नहीं है. कंपनी ने 15 जून 2017 से कार्य भी शुरु कर दिया.

भारत के महालेखाकार द्वारा पाया गया कि झारखंड सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा तीन कंसल्टेंट के साथ दिसंबर 2015 में कांट्रैक्ट साइन किया गया. बीडिंग प्रक्रिया के बाद विभाग द्वारा प्रभातम ने कंसल्टेंसी वर्क के लिए इच्छा जाहिर की, जिसके बाद सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक ने दिसंबर 2015 में 42 माह के एकरारनामा पर भुगतान किया था, जिसकी कुल राशि 2.57 करोड़ थी. जुलाई 2016 में अर्नेस्ट एंड यंग का सरकार ने नियम के विरुद्ध जाकर मनोनयन कर लिया, क्योंकि राज्य सरकार को सात समिट करना था. और यह भी इसमें कहा गया कि प्रभातम को इस प्रकार की कोई एक्सपर्टिज नहीं है. उन्होंने ये भी कहा कि अर्नेस्ट एंड यंग झारखंड राज्य सरकार माइंस एंड जियोलॉजी विभाग के साथ-साथ तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के साथ काम कर रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ नगर निगम की संख्या 10174 में स्पष्ट रुप से कहा है कि राज्य सरकारें कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक नोटिस के जरिये मांगी गयी निविदा के माध्यम से ही देगी. ऐसा इसलिए किया गया, ताकि पारदर्शिता बनी रहे साथ ही भ्रष्टाचार आदि पर रोक लगी रही.

झारखंड फाइनेंसियल रुल के नियम 239 के तहत सभी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट में सिक्यूरिटी डिपोजिट रहना अनिवार्य है. यह सिक्यूरिटी डिपोजिट एनएससी बैंक गारंटी के तौर पर या दस प्रतिशत घटा कर लिया जाता है, जबकि इंडियन रिपोर्ट कार्ड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तथा निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक द्वारा हस्तांतरित एकरारनामा का कोई जिक्र नहीं है. इस कंपनी द्वारा थर्ड पार्टी द्वारा किसी भी प्रकार से नुकसान हेतु अपनी जिम्मेवारी रखता है. जहां सरकार द्वारा सरकार को सही घोषित किया गया, वहीं कंपनी को सिक्यूरिटी से हो रही घोषित का नुकसान होने का प्रावधान किया गया है.

अर्नेस्ट एंड यंग झारखंड सरकार की नॉलेज पार्टनर है. दुनिया के सौ से ज्यादा देशों में कंपनी अपना कारोबार कर रही है. कंपनी के पास न ही पूंजी की कमी है और न ही झारखंड सरकार इसे कम पैसे दे रही है. बावजूद इसके कंपनी का कार्यालय नेपाल हाउस के उद्योग भवन में है. सिंगल विंडो सिस्टम के कार्यालय में इस कंपनी का कब्जा है. कंपनी का दावा है कि वे अभी सरकार के लिए निवेश लाने और ऑनलाइन से जुड़े सारे काम कर रही है.

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स्रोत: newswing.com

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